-
-
Sign In
Create your Account
Breaking News
भागलपुर में शराबबंदी पर बड़ा सवाल: उत्पाद विभाग की गाड़ी से शराब बरामद, चालक नशे में हंगामा करता रहा
Bihar Airport Expansion: Survey to Be Conducted in 4 Districts, AAI Team from Delhi to Inspect Sites
बिहार के सरकारी स्कूलों में सख्त निगरानी लागू, अधिकारियों को रोज 3 स्कूलों का निरीक्षण करना अनिवार्य
पटना में RJD अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में गरजे तेजस्वी यादव, केंद्र-राज्य सरकार पर बोला हमला
शराबबंदी पर मांझी का बड़ा बयान, बोले- पाव भर शराब वालों पर सख्ती क्यों, बड़े तस्कर कैसे बच जाते हैं?
समस्तीपुर में अपर मुख्य सचिव डॉ. एन विजयलक्ष्मी ने LPG, PNG और जनकल्याण सेवाओं का लिया विस्तृत जायजा
रोहतास में मंदिर से चांदी का गदा और कीमती सामान चोरी, ग्रामीणों में उबाल—“अब भगवान भी सुरक्षित नहीं”
आस्था, अनुशासन और प्रकृति उपासना का महापर्व: चैती छठ 22 मार्च से, चार दिनों तक गूंजेगा भक्ति का स्वर
पश्चिम चंपारण में जमीन विवाद बना खून-खराबे की वजह, पिता और भाई पर हत्या का आरोप, एक की मौत, दो गंभीर
पटना में BPSC TRE-4 नोटिफिकेशन को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों का महा आंदोलन, पैदल मार्च में जताई नाराजगी
बिहार में इफ्तार डिप्लोमेसी: नीतीश कुमार और चिराग पासवान की दावतें सियासी गलियारों में चर्चा का विषय
निशांत कुमार की जदयू में धमाकेदार एंट्री: जिम्मेदारी तय होने की प्रतीक्षा, पार्टी और विपक्ष में हलचल
हाजीपुर कोर्ट में सनसनी: पेशी के दौरान कैदी ने छत से पोखर में लगाई छलांग, पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा
युद्ध की आंच से रसोई तक संकट: दरभंगा में गैस सिलेंडर के लिए सुबह 4 बजे से लाइन, खाली हाथ लौट रहे लोग
नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का राजनीतिक डेब्यू: राज्यसभा की राह और बिहार की राजनीति में नई पारी
भारत में अप्रैल से अनिवार्य: E20 इथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल की नई ऑक्टेन रेटिंग, आयात पर निर्भरता घटेगी
बिहार में अब जमीन दलालों की खैर नहीं: सरकार ने हर अंचल कार्यालय में लगाए CCTV, सख्त कार्रवाई का एलान
राजद-जदयू विवाद: नीरज कुमार ने सुनील कुमार सिंह पर जमकर साधा निशाना, शराब और इलेक्ट्रॉल बांड पर घेरा
दिल्ली से लेह जा रही स्पाइसजेट की उड़ान तकनीकी खराबी के कारण वापस दिल्ली लौट आई, सभी यात्री सुरक्षित
बिहार विधानसभा में विधायक निधि बढ़ाने को लेकर हंगामा: सत्ता और विपक्ष एकजुट, सदन में देर तक नारेबाजी
बजट सत्र के 15वें दिन सदन में हंगामा: अपराध पर घिरी सरकार, जीआई टैग और छात्र योजनाओं पर भी गरमाई बहस
पीरपैंती पावर प्रोजेक्ट पर अडानी की नजर: बिहार की ऊर्जा तस्वीर बदलने वाली योजना की आज करेंगे समीक्षा
बयानबाज़ी से गरमाया बिहार—तेजस्वी यादव बनाम मैथिली ठाकुर टकराव में ‘पुराना-नया बिहार’ की बहस फिर तेज
बिहार राज्यसभा चुनाव 2026: AIMIM ने खुद का उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान, पांचवीं सीट के समीकरण बदले
मुजफ्फरपुर: 16 वर्षीय छात्रा की गोली मारकर हत्या, आरोपी ने थाने में आत्मसमर्पण किया, इलाके में सनसनी
फुलवारी शरीफ छात्रा मौत मामला: संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा की मौत, हत्या या आत्महत्या की बहस तेज
पटना: तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बोले- राजनीति में साजिशें आम हैं, मेरी हत्या की साजिश भी होती रही
लोकसभा स्पीकर पर घिरा विवाद: हटाने के प्रस्ताव से गरमाया बजट सत्र, जानिए क्या है संवैधानिक प्रक्रिया
सिवान में पत्रकार पर हमला: शादी से लौटते वक्त बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर किया गंभीर रूप से घायल
“होली पर बिहार आने वालों के लिए रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों के लिए तत्काल टिकट भी उपलब्ध
मुजफ्फरपुर में स्नातक छात्र पर बाइक सवार बदमाशों ने किया हमला, पेट में लगी गोली, पुलिस जांच में जुटी
बिहार बजट में महिला सशक्तिकरण का रोडमैप: गांव की इकाई से शहर के बाजार तक, ट्रेनिंग से सीधे रोजगार तक
मोदी सरकार में बिहार को रेलवे की नई ताकत:रेल बजट नौ गुना बढ़ा,हाईस्पीड कॉरिडोर से बदलेगी कनेक्टिविटी
बिहार में जमीन दस्तावेजों का डिजिटल युग:1908 से अब तक की रजिस्ट्री एक क्लिक पर,दफ्तरों के चक्कर खत्म
बजट 2026-27: ‘शी मार्ट’ से जीविका दीदियों को मिलेगा नया बाजार, बिहार बन सकता है महिला उद्यमिता का हब
कैथी लिपि के दस्तावेज अब नहीं बनेंगे सिरदर्द, सरकार ने तय किया रेट और उपलब्ध कराए प्रशिक्षित अनुवादक
समस्तीपुर जिले के अपर जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने गणतंत्र दिवस पर जिलेवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं
निष्ठा, सेवा और स्मृतियों से सजी विदाई: आचार्य विजयव्रत कंठ को भावभीनी सम्मान-समारोह में दी गई विदाई
समृद्धि यात्रा का सातवां पड़ाव: मुजफ्फरपुर को 850 करोड़ की विकास सौगात देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
बिहार सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों पर सोशल मीडिया नियम सख्त, बिना अनुमति टिप्पणी पर कार्रवाई तय
- Reporter 12
- 12 Apr, 2026
बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए नए सोशल मीडिया नियम लागू, सरकार और अदालतों पर बिना अनुमति टिप्पणी करना कदाचार माना जाएगा, आचार संहिता में बड़ा संशोधन।
पटना/आलम की खबर:बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया उपयोग को लेकर एक बड़ा और सख्त फैसला लागू किया है। डिजिटल युग में तेजी से बढ़ते सोशल मीडिया प्रभाव को देखते हुए सरकार ने अब कर्मचारियों के ऑनलाइन व्यवहार पर स्पष्ट और कठोर नियम तय कर दिए हैं। इस नए आदेश के तहत सरकारी सेवक अब बिना अनुमति सरकार की नीतियों, योजनाओं या न्यायालयों के फैसलों पर सार्वजनिक रूप से अपनी राय व्यक्त नहीं कर सकेंगे।
राज्य सरकार द्वारा जारी बिहार सरकारी सेवक आचार (संशोधन) नियमावली, 2026 को आधिकारिक रूप से गजट में प्रकाशित कर दिया गया है। इसके लागू होते ही अब फेसबुक, एक्स (पूर्व में ट्विटर), इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय सरकारी कर्मचारियों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। नियमों के अनुसार, किसी भी सरकारी सेवक को सरकार या न्यायालय—विशेषकर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के निर्णयों पर टिप्पणी करने से पहले सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
सरकार का स्पष्ट कहना है कि यह कदम प्रशासनिक अनुशासन और सरकारी तंत्र की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए उठाया गया है। नियमों के मुताबिक, अब कोई भी कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत राय को इस तरह सार्वजनिक नहीं कर सकेगा जिससे सरकारी नीतियों या न्यायिक निर्णयों पर सवाल उठे या गलत संदेश जाए।
नए नियमों में सोशल मीडिया प्रोफाइल और गतिविधियों को लेकर भी कई महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़े गए हैं। अब सरकारी कर्मचारी अपने प्रोफाइल फोटो (डीपी) या किसी अन्य पहचान में ऐसे किसी भी प्रतीक, संकेत या चित्र का उपयोग नहीं कर सकेंगे, जो किसी राजनीतिक दल, संगठन या विचारधारा से जुड़ा हुआ हो या विरोध का संकेत देता हो। सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक निष्पक्षता और तटस्थता बनी रहेगी।
इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रावधान यह भी जोड़ा गया है कि सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति या समूह को ट्रोल करना, धमकाना या अपमानित करना भी अब कदाचार की श्रेणी में आएगा। इसका मतलब है कि सरकारी कर्मचारी को न केवल अपने विचारों पर नियंत्रण रखना होगा, बल्कि ऑनलाइन व्यवहार में भी पूरी मर्यादा और शालीनता बनाए रखना अनिवार्य होगा।
हालांकि, नियमों में एक महत्वपूर्ण छूट भी दी गई है। यदि किसी सरकारी सेवक को सरकार या किसी सक्षम अधिकारी द्वारा आधिकारिक रूप से अधिकृत किया जाता है, तो वह सरकार की नीतियों या किसी अन्य विषय पर सार्वजनिक रूप से जानकारी या बयान दे सकता है। ऐसे मामलों में यह गतिविधि नियमों के उल्लंघन के दायरे में नहीं आएगी।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसे सीधे तौर पर “कदाचार” की श्रेणी में रखा गया है, जिसके तहत संबंधित कर्मचारी पर विभागीय कार्रवाई, निलंबन या अन्य दंडात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। प्रशासन का मानना है कि इससे सरकारी कार्यप्रणाली में अनुशासन और पारदर्शिता बनी रहेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि आज के समय में जब सोशल मीडिया जनमत को प्रभावित करने का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है, ऐसे में सरकारी कर्मचारियों की भूमिका बेहद संवेदनशील हो जाती है। इस कारण सरकार का यह कदम प्रशासनिक नियंत्रण और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, कुछ वर्ग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभाव के रूप में भी देख रहे हैं।
वहीं, आम जनता और प्रशासनिक हलकों में इस फैसले को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे सरकारी तंत्र को अनुशासित करने वाला कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि इससे कर्मचारियों की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति सीमित हो सकती है।
कुल मिलाकर, बिहार सरकार का यह निर्णय राज्य के प्रशासनिक ढांचे में डिजिटल अनुशासन लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस नियम का जमीनी स्तर पर कितना प्रभाव पड़ता है और सरकारी कर्मचारी इसे किस प्रकार अपनाते हैं।
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
